वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी प्रवर्धन गर्न स्वच्छ लगानी वातावरण सुनिश्चित गर्ने

सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुरूप विदेशी लगानी (FDI) लाई झन्झटमुक्त र डिजिटल बनाउन उद्योग विभागमार्फत अनलाइन स्वचालित प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलाई कडा बनाउन 'सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गरेको छ। यसले अवैध वित्तीय गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न नियामक निकायहरूलाई थप बलियो बनाएको छ।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ बजेटमार्फत सरकारले कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन, राजस्व चुहावट रोक्न र गैरकानूनी पूँजी पलायन नियन्त्रण गर्न प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली घोषणा गरेको छ।नेपालले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट हुने कर छली र नाफा स्थानान्तरण रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (BEPS) अनुरूपका केही कर प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (DTAA) परिमार्जन गर्ने नीति लिएको भए तापनि यसको पूर्ण र सुदृढ कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ।