अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संकटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्न अन्तर-मन्त्रालय कार्यदल गठन…

परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अन्तर-मन्त्रालय कार्यदललाई सात दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसहितको प्रतिवेदन बुझाउने छ। इन्धनको मूल्यवृद्धि, रेमिट्यान्समा आउन सक्ने गिरावट र खाडी मुलुकमा रहेका झण्डै १९ लाख नेपाली श्रमिकको सुरक्षा जस्ता संवेदनशील चुनौतीहरूलाई चिर्न यो कार्यदलको प्रतिवेदन निर्णायक हुने देखिन्छ।