⋯
अख्तियार ऐन, संवैधानिक परिषद् ऐन, न्याय परिषद् ऐन संशोधन
○ सुरु नभएको
⚖️ सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
घोषणा
म्याद
सुरु नभएको
अख्तियार ऐन, संवैधानिक परिषद् ऐन, न्याय परिषद् ऐन संशोधन; स्वतन्त्र/सक्षम संवैधानिक निकाय; पारदर्शी नीति-निर्माण।
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
सरकारी १०० बुँदे कार्यसूचीमा प्रत्यक्ष समकक्ष नभेटिएको, वाचापत्रको प्रतिबद्धता (कार्यान्वयन हुन बाँकी)।
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
