आधारभूत स्वास्थ्यमा 'न्यूनतम मापदण्ड'

सरकारी बुँदा 85 (प्रगतिमा, प्रमुख समकक्ष):
सरकारी अस्पतालहरूले विवरण बुझाउन थाले पनि निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको संस्था (AFIN) ले चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया र औषधिसमेत पूर्ण निःशुल्क गर्नुपर्ने सर्त अव्यावहारिक भएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने चेतावनीसहित मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। १० प्रतिशत निःशुल्क बेड र विपन्नको उपचार पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा 'फ्री हेल्थ पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ, जहाँ अस्पतालहरूले रियल-टाइम विवरण अपडेट गर्नुपर्छ।बिरामीको हिस्ट्री, फलो-अप र औषधि स्टक ट्र्याक गर्न 'डिजिटल हेल्थ प्लेटफर्म' को प्राविधिक ढाँचा तयार भई विस्तार गरिँदै छ, तर देशव्यापी रूपमा पूर्ण एकीकृत भइसकेको छैन।मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले वीर, कान्ति लगायतका अस्पतालमा सरसफाइ र हाजिरीको स्थलगत निरीक्षण गरी निर्देशन दिएको छ। साथै 'अस्पताल सेवा सुधार निर्देशिका' को मस्यौदा तयार भएको छ।वीर, टिचिङ, कान्ति, कोशी, भेरीसहित देशका १८ वटा सङ्घीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा जलन उपचार वार्ड विस्तार गरिएको छ र ३०० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष तालिम दिइएको छ। सरकारले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको आकस्मिक हवाई उद्धारका लागि बजेट तथा आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। यसले के पुष्टि गर्छ भने 'एयर एम्बुलेन्स सेवालाई तयारी अवस्थामा (Standby) राख्ने' सरकारी प्रतिबद्धता नीतिगत र बजेटरी रूपमा प्राथमिकतामा परेको छ।