यो पृष्ठले के भन्छ? (सरल भाषामा)
मूल कुरा। सेप्टेम्बर २०२५ को जेन-जी आन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक खर्च गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्नुपर्यो — केही योजना रोक्नु, निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि बजेट खुकुलो बनाउनु, र पैसा सही ठाउँमा पुगेको कुरा देखाउनु। यो पृष्ठले ती सबै कुरालाई पछ्याउँछ।
तपाईंले देख्ने अङ्कहरू। NPR भनेको नेपाली रुपैयाँ। 'T' = खर्ब, 'B' = अर्ब, 'M' = करोड बराबर हुने अंग्रेजी एकाइ हुन्। NPR १.९६T भनेको लगभग १९६० अर्ब रुपैयाँ — आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपालको कुल संघीय बजेट हो।
'बजेट पुनर्प्राथमिकीकरण' भनेको एउटा प्रयोजनको पैसा अर्को प्रयोजनमा सार्नु हो। सरकारले दीर्घकालीन योजनाहरूका लागि छुट्याइएको पैसा निर्वाचन, आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माण र पीडित क्षतिपूर्तिमा सारेको छ।
'बजेट रोक्का' भनेको कुनै योजनाबद्ध खर्च रोक्नु हो — पैसा छुट्याइएको त छ तर अहिले त्यो मन्त्रालयले प्रयोग गर्न पाउँदैन।
'FAR' = वित्तीय प्रशासनिक सुधार। यी सरकारले सार्वजनिक पैसा व्यवस्थापन गर्ने तरिकामा गरिएका ८ ठोस परिवर्तन हुन्। '७/८ लागू भएको' भनेको ती ८ मध्ये ७ परिवर्तन कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्।
निर्वाचन व्यवस्थापन, आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माण र पीडितको क्षतिपूर्तितर्फ बजेट सारिएको छ।
९ वटा मन्त्रालयमा NPR १०८.९B बजेट रोक्का। स्रोत: आ.व. २०८२/८३ अर्धवार्षिक बजेट मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, अर्थ मन्त्रालय।
| # | मन्त्रालय | मूल (रु.) | रोक्का (रु.) | संशोधित (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शहरी विकास | 118.3B | 64.0B | 54.4B |
| 2 | भौतिक पूर्वाधार र यातायात | 152.0B | 19.1B | 132.9B |
| 3 | खानेपानी र सरसफाइ | 33.9B | 14.0B | 19.9B |
| 4 | ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ | 86.0B | 7.1B | 78.9B |
| 5 | संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन | 13.3B | 3.4B | 9.9B |
| 6 | युवा र खेलकुद | 6.1B | 0.3B | 5.8B |
| 7 | उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति | 10.1B | 1.0B | 9.1B |
| 8 | वन र वातावरण | 18.6B | 0.1B | 18.5B |
| 9 | संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन | 11.9B | 0.03B | 11.9B |
आ.व. २०८२/८३ को बजेट पुनर्प्राथमिकीकरण संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कसरी फैलिएको छ र कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधारमा यसले के प्रभाव पारेको छ भन्ने अवलोकन।
| तह | कृषि | भौतिक पूर्वाधार | स्वास्थ्य | शिक्षा |
|---|---|---|---|---|
| संघीय | प्रभाव छैन | १२.५८% कटौती | प्रभाव छैन | प्रभाव छैन |
| लुम्बिनी | रोकिएका परियोजना | सडक रोकिएको | सेवा रोकिएको | प्रभाव छैन |
| मधेश | निष्क्रियता | निष्क्रियता | निष्क्रियता | निष्क्रियता |
मूल बजेट: NPR 38.91B
सचिवालय सदस्य कटौती: लागू · प्रदेश सभाको व्यक्तिगत सहायक: लागू
मूल बजेट: NPR 46.58B
सचिवालय सदस्य कटौती: लागू भएको छैन · प्रदेश सभाको व्यक्तिगत सहायक: लागू भएको छैन
अनुगमन गरिएका सबै सरकारको बजेट कटौती, सल्लाहकार कटौती र करार कर्मचारी अन्त्य गर्ने स्थिति।
| # | सरकार | तह | बजेट कटौती | सल्लाहकार कटौती | कर्मचारी अन्त्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लुम्बिनी प्रदेश | प्रदेश | 20% | लागू | — |
| 2 | मधेश प्रदेश | प्रदेश | 0% | नभएको | — |
| 3 | औराही गाउँपालिका | स्थानीय | निर्धारण बाँकी | नभएको | लागू |
| 4 | जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका | स्थानीय | 20% | नभएको | नभएको |
| 5 | वीरगन्ज महानगरपालिका | स्थानीय | 37% | नभएको | नभएको |
| 6 | नारायणपुर गाउँपालिका | स्थानीय | 0% | नभएको | लागू |
| 7 | घोराही उपमहानगरपालिका | स्थानीय | 70% | नभएको | लागू |
| 8 | बुटवल उपमहानगरपालिका | स्थानीय | 20% | लागू | लागू |
आठ वटा वित्तीय प्रशासनिक सुधार जसको कार्यान्वयनमा जेन-जी आन्दोलन सहयोगी तत्त्व बनेर देखियो: इलेक्ट्रोनिक रकमान्तर (EFT), एकीकृत सेवा प्रणाली, GIOMS, अनुहारबिनाको लेखा परीक्षण, एकीकृत व्यवसाय दर्ता, डिजिटल राजस्व प्रणाली, अनलाइन प्यान जारी, र डिजिटल कर चुक्ता।
| # | क्षेत्र | स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | इलेक्ट्रोनिक रकमान्तर (EFT) | लागू |
| 2 | एकीकृत सेवा प्रणाली | उद्योग विभागमा |
| 3 | GIOMS | अर्थ मन्त्रालयमा |
| 4 | अनुहारबिनाको लेखा परीक्षण | निर्माणाधीन |
| 5 | एकीकृत व्यवसाय दर्ता | लागू भएको छैन |
| 6 | डिजिटल राजस्व प्रणाली | लागू |
| 7 | अनलाइन प्यान जारी | लागू |
| 8 | डिजिटल कर चुक्ता | लागू |
मधेश र लुम्बिनी प्रदेशको कार्यान्वयन स्थिति (६ लागू हुने क्षेत्र)।
| सुधार क्षेत्र | मधेश | लुम्बिनी |
|---|---|---|
| इलेक्ट्रोनिक रकमान्तर (EFT) | लागू | लागू |
| एकीकृत सेवा प्रणाली | नभएको | नभएको |
| GIOMS | नभएको | आंशिक |
| अनुहारबिनाको लेखा परीक्षण | नभएको | नभएको |
| एकीकृत व्यवसाय दर्ता | नभएको | नभएको |
| डिजिटल राजस्व प्रणाली | लागू | पूर्ण लागू |
नोट: अनलाइन प्यान जारी र डिजिटल कर चुक्ता प्रदेश तहमा लागू हुँदैनन्।
अनुगमन गरिएका ६ स्थानीय सरकारको कार्यान्वयन स्थिति। अनलाइन प्यान जारी र डिजिटल कर चुक्ता स्थानीय तहमा लागू हुँदैनन्।
| सुधार क्षेत्र | औराही गा.पा. | जनकपुरधाम उ.म.न.पा. | वीरगन्ज म.न.पा. | नारायणपुर गा.पा. | घोराही उ.म.न.पा. | बुटवल उ.म.न.पा. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| एकीकृत सेवा | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| GIOMS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| अनुहारबिनाको लेखापरीक्षण | ⚙ | ⚙ | ⚙ | ⚙ | ⚙ | ⚙ |
| एकीकृत व्यवसाय दर्ता | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| डिजिटल राजस्व | ✗ | आंशिक | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| अनलाइन प्यान जारी | स्थानीय तहमा लागू हुँदैन | |||||
| डिजिटल कर चुक्ता | स्थानीय तहमा लागू हुँदैन | |||||
चार्ट र नक्साको साथमा पूर्ण अन्तरक्रियात्मक विश्लेषण
Was this page helpful?