राष्ट्रिय समावेशी आयोग
नेपाल युगौ देखि विभिन्न सम्प्रदाय, संस्कृति, जातजाती, भाषाभाषी र समुदायको समिश्रणको रुपमा रहिआएको छ । भौगोलिक वनावटका हिसावले पनि हिमाल, पहाड, तराई मधेश सम्मिलित साँच्चिकै सुन्दर र अनुपम छ । प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको धनी यस मुलुकको स्वरुप र चरित्र नै समावेशी किसिमको छ । त्यसैले यस मुलुकमा वसोवास गर्ने खस आर्य, पिछडावर्ग, आदिवासी जनजाती, दलित, अपाङ्ग, असहाय, महिला, मधेसी, अल्पसंख्यक पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र लगायत सवै जाति, वर्ग र क्षेत्र एवं आर्थिक रुपमा विपन्न र सीमान्तीकृत समुदायको राष्ट्रिय जनजीवनमा समानुपातिक समावेशीकरण अपरिहार्य शर्त हो । यसै वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने” उदघोष गरिएको छ । यो नै समानुपातिक समावेशी राज्य व्यवस्थाको मूल आधार हो । संविधानले विशेषत नेपालका विविध जात जाति र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान स्थापित गरी न्यायोचित र समतामूलक समावेशी विकासको माध्यमबाट विद्यमान आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विभेदहरूको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको हो । महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, थारु, मधेसी र मुश्लिम समुदायहरुको हक अधिकारको संरक्षणको लागि छुट्टाछुट्टै संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेपछि खस आर्य, पिछडावर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्प संख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली एवं आर्थिक रुपले विपन्न लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणको लागि छुट्टै संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था नेपालको संविधानको भाग २७ को धारा २५८ मा गरिएको हो ।
आयोगको गठन
नेपालको संविधानको भाग २७ को धारा २५८ को उपधारा (१) मा भएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्यहरू रहने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका व्यक्ति आयोगमा नियुक्ति हुनु अघि संविधानको धारा २९२ वमोजिम सङ्घीय संसदका दुबै सदनका सदस्यहरू रहने गरी सङ्घीय कानून बमोजिम गठन हुने पन्ध्र सदस्यीय संसदीय समितिमा सुनुवाई भई समितिबाट अनुमोदन हुनु पर्ने प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार :
राष्ट्रिय समावेशी आयोग खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछिडएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा सशक्तीकरणको माध्यमबाट सक्षम बनाउन र समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गर्न सरकारबाट तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन र सो को प्रभाव मूल्याँकन समेत गरी उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको उत्थान, विकास र प्रवर्द्वनका लागि आवश्यक पर्ने नीति, नियम तथा कार्यक्रमहरुका बारेमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो।आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार को व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २५९ मा देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छः
(क) खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथाअनुसन्धान गर्ने,
(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ङ) कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि अबलम्बन गर्नु पर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, (च) अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदाय सम्बन्धी कानूनमा समयानुकूल परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने,
(छ) अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायका लागि प्रत्याभूत हक अधिकारको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी आवधिक रूपमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकांक सम्बन्धी प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने ।
यसका साथै राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम तोकिएको छः
(क) खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णालीमा बसोबास गर्ने तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने,
(ख) आयोगले गरेका सिफारिस वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वा गराउने,
(ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणको लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(घ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ङ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यस्तो वर्ग वा समुदायको सशक्तीकरणको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(च) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रमा विद्यमान सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(छ) खण्ड (क) मा उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने वा सुझाब दिने,
(ज) खण्ड (क) मा उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने,
(झ) खण्ड (क) मा उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ञ) खण्ड (क) मा उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायका सन्दर्भमा लिइने नीति, कार्यक्रम तथा निर्णयका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने,
(ट) अध्यक्ष, सदस्य तथा आयोगका कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने वा गराउने,
(ठ) आयोगको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।
