नेपालका संवैधानिक निकायहरू
नेपालको संविधान २०७२ ले लोकतन्त्र, मानव अधिकार, समावेशिता र सुशासनको रक्षाका लागि १३ वटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू स्थापना गरेको छ। यी निकायहरू राज्य प्रणालीमा नियन्त्रण र सन्तुलन सुनिश्चित गर्न स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुन्छन्।
सबै १३ संवैधानिक निकायहरू
सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्छ। संवैधानिक अधिकार अन्तर्गत अपराधीहरूलाई अभियोजन गर्न सशक्त नेपालको प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी निकायको रूपमा कार्य गर्छ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनहरू सञ्चालन, सुपरिवेक्षण, निर्देशन र नियन्त्रण गर्छ। मतदाता नामावली व्यवस्थापन, आचार संहिता कार्यान्वयन, र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्छ।
निजामती सेवाका पदहरूमा परीक्षा सञ्चालन र उम्मेदवार छनोट गर्छ। सेवाका शर्तहरू, बढुवा, विभागीय कारवाही, र सरुवा सम्बन्धी विषयमा सरकारलाई परामर्श दिन्छ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायहरू सहित सबै सरकारी खाताहरूको लेखापरीक्षण गर्छ। सार्वजनिक कोष कानुनी र प्रभावकारी रूपमा खर्च भएको सुनिश्चित गर्छ र वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्न राष्ट्रपतिलाई बुझाउँछ।
नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनको अनुसन्धान गर्छ, पीडितहरूका लागि क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्छ, र देशभरको मानव अधिकारको अवस्थाको अनुगमन गर्छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँटको आधार र विधि निर्धारण गर्छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्छ र प्राकृतिक स्रोतको दोहन तथा उपयोगमा परामर्श दिन्छ।
महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता र सशक्तिकरण सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्छ। लैङ्गिक हिंसा, भेदभावको अनुगमन गर्छ र महिला कल्याणका लागि कानुनी सुधारको सिफारिस गर्छ।
जातिगत भेदभाव र छुवाछूत अन्त्यका लागि कार्य गर्छ। दलित उत्थानका लागि अध्ययन, नीति सिफारिस गर्छ, जातिगत भेदभाव विरुद्धका कानुनको कार्यान्वयन अनुगमन गर्छ, र दलित अधिकार तथा समावेशिता प्रवर्धन गर्छ।
खस आर्य, अल्पसंख्यक, पिछडिएका र अन्य बहिष्कृत समुदायहरूको राज्यका कामकाजमा सहभागिता सुनिश्चित गर्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताका लागि नीतिहरूको अध्ययन र सिफारिस गर्छ।
आदिवासी जनजातिका अधिकार र हितको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्छ। आदिवासी संस्कृति, भाषा र परम्परागत ज्ञान संरक्षण गर्दै राज्यका संरचनामा उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ।
तराई क्षेत्रको मधेशी समुदायका अधिकार र हितको संरक्षण गर्छ। मधेशी जनसंख्या सम्बन्धी समान सहभागिता, विकास, र समस्या समाधानका लागि नीतिहरूको अध्ययन र सिफारिस गर्छ।
थारू समुदायका अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्छ। भूमि अधिकार, बन्धुवा मजदुर (कमैया), र सामाजिक-आर्थिक विकासका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दै थारू संस्कृति, भाषा र पहिचान संरक्षणमा कार्य गर्छ।
नेपालको मुस्लिम समुदायका अधिकार र हितको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्छ। शिक्षा, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, र राज्यका संरचनामा मुस्लिमहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि नीतिहरूको सिफारिस गर्छ।
दोस्रो संविधान सभाले जारी गरेको नेपालको संविधान २०१५ (२०७२ वि.सं.) ले भाग २१-२३ अन्तर्गत यी १३ वटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू स्थापना गर्दछ। यी निकायहरू लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरू कायम राख्न र सबै नागरिकका अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त भई स्वायत्त रूपमा कार्य गर्न डिजाइन गरिएको छ।
१३ मध्ये ६ वटा निकायहरू पहिचानमा आधारित आयोगहरू (महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, र मुस्लिम) हुन् जसले नेपालको विविध जनसंख्याको समावेशी शासन र समानुपातिक प्रतिनिधित्वप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँछ।
