राष्ट्रिय महिला आयोग
समग्र नेपाली महिलाको हक, हित र अधिकारलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै महिला सशक्तीकरण गर्न तथा महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावलाई निर्मूल गरी लैंगिक न्याय सुनिश्चित गर्न सघाउ पुर्याउन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार वि.सं. २०५८ साल फागुन २३ गते राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना भएको हो । नेपालको संविधान (२०७२) ले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेसँगै आयोगको गरिमा र महत्त्व बढ्नुका साथै आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र समेत थप विस्तारित हुन पुगेको छ । देशको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी अंश ओगट्ने महिलाको हक अधिकारलाई संरक्षण र संवर्द्धन गरी महिलालाई विकासमा मूलप्रवाहीकरण गर्न, राज्यका सबै तह र निकायमा महिलाको पहुँच र प्रतिनिधित्व बढाई सारभूत समानता कायम गर्न तथा महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव र सामाजिक कुरीतिहरूलाई उन्मूलन गरी मुलुकमा महिलाको सम्मानपूर्ण स्थान सुनिश्चित गर्न विगत दुई दशकदेखि आयोग कटिबद्ध रहँदै आएको छ ।
आयोगले नेपालको संविधान र राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम महिलाको हक, हितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, महिलाको हक हितसँग सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सुझाव दिने, महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सिफारिश गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । यसैगरी लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिश गर्ने, महिला अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने कार्य पनि सम्पादन गर्दै आएको छ । महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिश गर्ने कार्य पनि आयोगबाट हुँदै आएको छ ।
आयोगले विगत ४ वर्षदेखि ”खबर गरौँ ११४५ हेल्पलाइन” सेवा सञ्चालन गरी देशभरिका लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूको तत्काल उद्धार गरी आवश्यक राहत उपलब्ध गराउने, पीडकलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय दिलाउन पीडितलाई आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने तथा पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षित आश्रयस्थल उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यसरी मुलुकभरको लैङ्गिक हिंसाका घटनाको उजुरी सुन्ने र पीडितलाई आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने कार्य आयोगबाट हुँदै आएको छ । महिला तथा बालबालिकाको हिंसा न्यूनीकरणमा आयोगले पुर्.याउँदै आएको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । आश्रय नपाएका बेसहारा महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणका लागि विभिन्न आश्रयस्थलमा पठाउने र पीडित र पीडकबीच पारस्परिक छलफलको माध्यमबाट पुनर्मेलमिलाप हुनसक्ने स्थितिमा मेलमिलाप गराई दिने मध्यस्थताको भूमिका पनि आयोगबाट निर्वाह हुँदै आएको छ । यसरी आयोगले सहायताको खोजीमा रहेका हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाहरू र सहायता प्रदायक सामाजिक संघसंस्थाहरूबीच सम्पर्क सेतु (पुल) को रूपमा काम गरिरहेको छ । आज राष्ट्रिय महिला आयोग हजारौं शोषित, पीडित तथा हिंसाबाट प्रताडित महिलाहरूको लागि आशा र राहतको केन्द्रको रूपमा स्थापित भएको छ । उक्त हेल्पलाइन सेवालाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि नेपाल सरकारकै बजेट र जनशक्तिबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।
नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकतानुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । आयोगमा लैङ्गिक हिंसाका घटनासम्बन्धी उजुरी दिनानुदिन बढ्दै गएको तथा आयोगको हेल्पलाइन मार्फत विभिन्न प्रकारको सेवाको माग गर्ने हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाको संख्या निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको सन्दर्भमा आयोगको प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन प्रारम्भिक गृहकार्य शुरु भएको छ । हाल काठमाण्डौमा रहेको आयोगको कार्यालयबाट देशभरका हिंसा पीडितहरूको उजुरी सुन्ने र उनीहरूलाई राहत तथा विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने कार्यको समन्वय भइरहेकोमा प्रदेशस्तरमा कार्यालय खुलेपछि प्रदेशस्तरमा घटेका लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै तत्काल सम्बोधन गर्न र पीडितलाई स्थानीय स्तरमै सहयोग उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । यसबाट पीडितलाई न्यायको खोजीमा काठमाण्डौसम्म आउँदा लाग्ने खर्च र समय समेत बचत भई प्रदेशस्तरमै सहज रूपमा छिटो छरितो र कम खर्चमा न्यायिक उपचार लगायतका सेवा सुविधा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधान र राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ ले निर्देशन गरेबमोजिम लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण र रोकथामका लागि आयोगले निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक तीनवटै कार्यक्रमहरूलाई सँगसँगै कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म गएर महिला हक अधिकारसम्बन्धी विषयमा सचेतना बढाउने महिला विरुद्धका भेदभावपूर्ण व्यवहार र सामाजिक कुरीतिलाई नियन्त्रण र निर्मूल गर्ने उद्देश्यले स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अन्य सरोकारवालाहरूलाई समेत निरन्तर सुसूचित र सचेत गराउने कार्य गर्दै आएको छ । आयोगले महिला विरुद्ध हुने जनुसुकै हिंसा, विभेदका विषयमा देशव्यापी रूपमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र विद्यालयस्तरीय भाइबहिनीहरूलाई महिला हिंसा विरुद्धमा सचेतना दिने उद्देश्यले विभिन्न जागरणमूलक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । महिलाको हक अधिकार सम्बन्धी विषयमा सबैलाई जानकारी प्रवाह गर्न तथा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न रेडियो तथा एफ् एम् बाट नियमित तवरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विभिन्न प्रचारसामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन गरी वितरण समेत गर्दै आएको छ ।
यसरी महिलाको हक अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन, लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणको क्षेत्रमा संवैधानिक आयोगको रूपमा क्रियाशील राष्ट्रिय महिला आयोगले सल्लाहकारी, कार्यकारी र न्यायिक सहायता प्रदान गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्दै आएको छ । मुलुकमा महिलाको हक अधिकारको हनन हुन नदिन र लैङ्गिक हिंसालाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा आयोगले सचेतक (Watch Dog) को भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
