राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) सन् 2000 मा एक स्वतन्त्र कानूनी (statutory) निकायको रूपमा स्थापना गरिएको थियो। पछि यसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, 2007 को धारा 131 र वर्तमान नेपालको संविधान को धारा 248 अन्तर्गत शक्तिशाली संवैधानिक निकायको रूपमा उन्नयन गरिएको हो।

संविधानले तोकेको अधिकारक्षेत्रअनुसार आयोगले सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा अन्य न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरूको कार्यलाई पूरक बनाउने गरी काम गर्छ। आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्छ र राष्ट्रपतिले उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदमा पेश गराउँछन्।

आयोगको मूल नारा — “सबैका लागि मानव अधिकार, हरेक घरसम्म: शान्ति र विकासको आधार” — ले मानव अधिकार चेतना घर–घरमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

पेरिस सिद्धान्त (Paris Principles)

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना 1991 मा पेरिसमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकपछि तय गरिएका “Paris Principles” का आधारमा गरिएको हो। यी सिद्धान्तहरूलाई UN Commission on Human Rights (1992) र UN General Assembly (1993) ले अनुमोदन गरेका थिए।

नेपालको आयोग यी सिद्धान्तअनुसार पूर्ण रूपमा अनुरूप छ र Global Alliance of National Human Rights Institutions बाट “A” श्रेणीको मान्यता प्राप्त गरेको छ। यस मान्यताले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्को सदस्य बन्न मार्ग प्रशस्त गरेको थियो।

Paris Principles अनुसार आयोगको संरचना र सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया बहुलवादी (pluralistic) प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ढंगले हुनुपर्छ।