लोक सेवा आयोग
वि.सं. २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २००८ साल असार १ गते (तदनुसार १५ जुन १९५१ ई.स.) लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो । स्थापना कालदेखि यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ । नेपालको संविधानमा निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको भाग २३ मा लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
गठन
नेपालको संविधानको भाग २३ को धारा २४२ को उपधारा (१) मा भएको लोक सेवा आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्यहरू रहने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने र यसरी नियुक्ति गर्दा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्ति हुनु अघि सङ्घीय संसदका दुबै सदनका सदस्यहरू रहने गरी सङ्घीय कानून बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय संयुक्त समिति मार्फत संसदीय सुनुवाई हुने प्रावधान छ । संविधानको प्रावधान अनुसार अध्यक्ष समेत गरी ५ जना मात्र पदाधिकारी रहने व्यवस्था भएकोमा यो संविधान लागू हुनुपूर्व आयोगमा सो भन्दा बढी संख्यामा पदाधिकारीहरू कार्यरत रहेको हुँदा साबिकका सात जना पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ३०१ को उपधारा (३) ले निरन्तरता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
काम, कर्तव्य र अधिकार
निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २४३ मा गरिएको छ । उक्त धारामै “निजामती सेवाको पद” भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन, बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद पर्ने व्यहोरा स्पष्ट पारिएको छ । त्यस्तै निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगको हुने प्रावधान रहेको छ ।
उक्त कर्तव्य एवं जिम्मेवारीका अलावा निम्न विषयहरूमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छः
- नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा;
- कुनै संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा;
- सङ्घीय निजामती सेवाको शर्तसम्बन्धी कानूनको विषयमा;
- सङ्घीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा;
- सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा;
- कुनै एक प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट सङ्घीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा;
- लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा; र
- सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा ।
