आदिवासी जनजाति आयोग
नेपालको संविधानको धारा २६१ मा नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहने छ, जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहने ब्यवस्था छ । आयोगमा पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त्ती हुने, त्यस्ता पदाधिकारीहरुको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था परिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख भएका छन् ।
संविधानका उल्लेखित प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्न सरकारले ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको आदिवासी जनजाति आयोग सम्वन्धी विधेयक ब्यवस्थापिका संसदवाट पारित भई मिति २०७४।६।२७ मा.सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूवाट प्रमाणीकरण भएपछि आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ । यस ऐनको प्रस्तावनाले आदिवासी जनजाति समुदायको गौरवमय इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण र सम्बर्धन तथा आदिवासी जनजाति समूदायको सशक्तिकरण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन् । त्यसैगरी आयोेगको कामकर्तव्य र अधिकारका खण्डमा आदिवासी जनजातिको समग्र स्थितिको अध्ययन गर्ने सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, सशक्तिकरणका राष्ट्रिय नीति सम्वन्धी सुझाव दिने, आदिवासी जनजाती सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको अनुगमन गरी सुझाव दिने, आफुले दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, आदिवासी जनजाति समुदाय भित्रका आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पिछाडि परेका ब्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी संरक्षणका लागि सिफारिस गर्ने, चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, आदिवासी जनजाति समुदायभित्र रहेका कुरीति, अन्धविश्वास र शोषणको अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिने, आदिवासी जनजाति समुदायको परम्परागत सीप, प्रविधि र विशिष्ट ज्ञानको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी ब्यवसायिक प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गर्ने, थर सुचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेदेखि उद्गम स्थलको खोज, पुरातात्विक र ऐतिहासिक स्ांरचना, वस्तु र स्थलको संरक्षण गर्न नेपाल सरकालाई सिफारिस गर्ने, आयोगका कर्मचारीहरुका लागि आचार संहिता लागु गर्ने तथा आयोगको आफ्नो वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने सम्मका विषयहरु समेटिएका छन् ।
माथि उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकारको कार्यान्वयन गरी आदिवासी जनजाति समुदायको हित प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारले वि.सं. २०७५ साल कार्तिक २३ गते आयोगको सचिवालय ललितपुरको, पुल्चोकमा स्थापना गरेको छ ।
