राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएसँगै तीन तहका सरकारहरुबीच गरिएको राज्यशक्तिको बाँडफाँटलाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्नका लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिक एवम् वित्तीय स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले एक आपसमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि वित्तीय तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन पूर्वशर्तका रूपमा रहने गर्दछ। यस आयोगले संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रही तीनै तहका सरकारहरुबीच हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित तथा समन्यायिक बाँडफाँट सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ।मुलतः यस आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच हुने राजस्वको बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान तथा आन्तरिक ऋण र प्राकृतिक स्रोतको बाँटफाँटका सम्बन्धमा सिफारीस गर्ने कार्य गर्दछ।
गठनः
नेपालको संविधानको धारा २५० को उपधारा (१) मा भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्यहरू रहने प्रावधान छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा यस आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने गर्दछ। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुने प्रावधान रहेको छ।
काम, कर्तव्य र अधिकारः
नेपालको संविधानको भाग २६ को धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम तोकिएका छन्:
(१) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) संविधान र कानून बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,
(ख) संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
(ग) राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने,
(घ) प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,
(ङ) संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने,
(च) समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने,
(छ) संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने,
(ज) प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने,
(झ) प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने संभावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने ।
(२) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दा सोसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा वा राजस्वको बाँडफाँड गर्दा अपनाउनु पर्ने विस्तृत आधार, आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवाका शर्त लगायत अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को परिच्छेद २ को दफा ३ मा आयोगको देहायअनुसारका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लिखित छन्:
(क) प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने,
(ख) प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त अनुदानको आधार तयार गरी प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने,
(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धमा उठेको विवाद समाधन गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने,
(घ) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ङ) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा कुने सुझाव माग गरेमा आवश्यक सुझाव दिने,
(च) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लगाउने करका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले सुझाव माग गरेमा आवश्यक सुझाव दिने,
(छ) प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगका विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सुझाव दिने।
