नेपालको संविधान बुझ्दै
पढाइ
· 10 मिनेट · पाठ 1/3
प्रस्तावना र मौलिक हकहरू
नेपालको संविधानको प्रस्तावना
नेपालको संविधान २०७२ (सन् २०१५) प्रस्तावनाबाट सुरु हुन्छ, जसले देशको मार्गदर्शक मूल्य र लक्ष्य प्रस्तुत गर्दछ। धारा ४(१) ले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनी घोषणा गर्दछ।
प्रस्तावनाका मुख्य विषयहरू
- सार्वभौमसत्ता: सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ।
- संघीयता: नेपाल तीन तहको सरकार भएको संघीय राज्य हो।
- धर्मनिरपेक्षता: राज्यले धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै धार्मिक तटस्थता कायम राख्छ।
- समावेशिता: वर्ग, जात, क्षेत्र, भाषा, धर्म र लिंगका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता।
मौलिक हक (भाग ३, धारा १६–४६)
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विभिन्न मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्दछ:
- सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६)
- स्वतन्त्रताको हक — विचार र अभिव्यक्ति, भेला, आवागमन र पेसाको स्वतन्त्रता (धारा १७)
- समानताको हक — उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, लिंगका आधारमा विभेद निषेध (धारा १८)
- सञ्चारको हक (धारा १९)
- न्यायसम्बन्धी हक — विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता (धारा २०)
- यातनाविरुद्धको हक (धारा २२)
- छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक (धारा २४)
- शिक्षासम्बन्धी हक — निःशुल्क आधारभूत शिक्षा (धारा ३१)
- स्वास्थ्यसम्बन्धी हक — आधारभूत स्वास्थ्य सेवा (धारा ३५)
- आवासको हक (धारा ३७)
प्रत्येक नागरिकले सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमार्फत मौलिक हकको कार्यान्वयनको माग गर्न पाउँछन् — यसलाई संवैधानिक उपचारको हक (धारा ४६) भनिन्छ।
यो किन महत्त्वपूर्ण छ?
आफ्ना मौलिक हक बुझ्दा नागरिकले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छन् र आफ्नो आधारभूत मानवीय मर्यादाको रक्षा देशको सर्वोच्च कानुनद्वारा सुनिश्चित हुन्छ।
