⋯
नतिजामा आधारित शासकीय प्रणाली (Delivery-Based Governance) लागू गर्ने
✓ सम्पन्न
⏱ म्याद: ७ दिन 🤝 साझा प्रतिबद्धता र समन्वय · सबै मन्त्रालयहरू; प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
घोषणा
13-12-2082
म्याद
७ दिन
सम्पन्न
23-12-2082
नतिजामा आधारित शासकीय प्रणाली (Delivery-Based Governance) लागू गर्ने; प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र KPI सहितको कार्ययोजना तयार गर्ने; मासिक प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
Late
सबै मन्त्रालयहरूले ३०० भन्दा बढी गतिविधि समेटिएको 'KPI कार्ययोजना' पेस गरेका छन् र हरेक महिनाको ७ गतेभित्र प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। यसको प्रत्यक्ष (Real-time) अनुगमनका लागि 'प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट' को ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ।पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गरिएको निर्णय अनुसार यातायात, मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा सादा पोसाकका प्रहरी र सीसीटीभी (CCTV) जडान गरी सयौँ बिचौलियाहरूलाई पक्राउ गरिएको छ।
सबै मन्त्रालयहरूले ३०० भन्दा बढी गतिविधि समेटिएको 'KPI कार्ययोजना' पेस गरेका छन् र हरेक महिनाको ७ गतेभित्र प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। यसको प्रत्यक्ष (Real-time) अनुगमनका लागि 'प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट' को ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ।पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गरिएको निर्णय अनुसार यातायात, मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा सादा पोसाकका प्रहरी र सीसीटीभी (CCTV) जडान गरी सयौँ बिचौलियाहरूलाई पक्राउ गरिएको छ।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed Completed
हरेक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारीसहितको कार्ययोजना पेश गर्ने अभ्यास सुरु भएको; प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिएको दाबी। (पृ. २, ६)
🔗 अर्को ट्र्याकसँग सम्बन्ध
7
केन्द्रको जनशक्ति सेवा-प्रवाह बिन्दुमा
प्रगतिमा
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: ratopati.com ↗
