केन्द्रको जनशक्ति सेवा-प्रवाह बिन्दुमा

सरकारी बुँदा 16 (प्रगतिमा, प्रमुख समकक्ष):
निर्धारित ४५ दिनको म्याद नाघिसक्दा पनि वाचा गरिए अनुसार सबै पदहरूका लागि औपचारिक कार्यसम्पादन सूचक ढाँचा (Performance Indicator Framework) प्रकाशन हुन सकेन।सरकारले यो प्रणाली र यससँग सम्बन्धित संयन्त्रहरू स्थापना गर्नका लागि सबै सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली (Performance-based budgeting system) भने सुरुवात गरेको छ।

सरकारी बुँदा 2 (सम्पन्न, थप सम्बन्धित):
सबै मन्त्रालयहरूले ३०० भन्दा बढी गतिविधि समेटिएको 'KPI कार्ययोजना' पेस गरेका छन् र हरेक महिनाको ७ गतेभित्र प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। यसको प्रत्यक्ष (Real-time) अनुगमनका लागि 'प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट' को ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ।पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गरिएको निर्णय अनुसार यातायात, मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा सादा पोसाकका प्रहरी र सीसीटीभी (CCTV) जडान गरी सयौँ बिचौलियाहरूलाई पक्राउ गरिएको छ।