⋯
सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र…
◐ प्रगतिमा
⏱ म्याद: ३० दिन ⚖️ सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण · प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय; राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
घोषणा
13-12-2082
म्याद
३० दिन
प्रगतिमा
सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनःसंरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
सरकारले चैत २०८२ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घोषणा गरेको "३० दिनभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनःसंरचना योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने" प्रतिबद्धता सुरुवाती कार्यतालिका (वैशाख पहिलो साता) भित्र हुबहु सम्पन्न नभए पनि सरकारले यसलाई आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा समावेश गर्दै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेको देखिन्छ।वैशाख २८ गते संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई 'भष्टाचार निवारण इकाइ' (Corruption Prevention Unit) को रूपमा पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ।केन्द्रलाई थप सशक्त र अधिकारसम्पन्न बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक कानुनी र संरचनागत गृहकार्य (ड्राफ्टिङ) अघि बढाइसकेको छ।
🏛 सरकारी दाबी · Not Mentioned
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनःसंरचना योजनाबारे प्रतिवेदनमा दाबी छैन।
⚠ भिन्नता: Report silent, tracker In Progress
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: setopati.com ↗
