भ्रष्टाचार र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न…

Late

सरकारले "१५ दिनभित्र" गठन गर्ने निर्णय गरे तापनि तोकिएको समयसीमाभन्दा केही दिन ढिलो गरी २०८३ वैशाख २ गते को मन्त्रिपरिषद् बैठकले औपचारिक रूपमा 'सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग' गठन गरेको छ। यस आयोगले २०८३ वैशाख ९ गते केशरमहलमा कार्यालय स्थापना गरी औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ।सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय शक्तिशाली आयोग गठन गरिएको छ।वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि हालसम्म (२०८२/८३ सम्म) सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीहरू (प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू) र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने।वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने।आयोगको कार्यवधि १ वर्ष तोकिएको छ।