भ्रष्टाचार र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न…

वैशाख २, २०८३ मा पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन भई काम सुरु भएको थियो, जुन १५ दिनको म्यादभन्दा केही ढिलो हो। असार २६ सम्म करिब १३,६६० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए। तर आयोग असंवैधानिक भएको दाबीसहितको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न देखेर मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको छ, र आयोगले असार ३२ देखि सर्वोच्चको आदेशअनुसार सबै काम रोकेको जनाएको छ। अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म यो वाचा अवरुद्ध छ।