२०५६ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पति छानबिन

सरकारी बुँदा 43 (सम्पन्न, प्रमुख समकक्ष):
सरकारले "१५ दिनभित्र" गठन गर्ने निर्णय गरे तापनि तोकिएको समयसीमाभन्दा केही दिन ढिलो गरी २०८३ वैशाख २ गते को मन्त्रिपरिषद् बैठकले औपचारिक रूपमा 'सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग' गठन गरेको छ। यस आयोगले २०८३ वैशाख ९ गते केशरमहलमा कार्यालय स्थापना गरी औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ।सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय शक्तिशाली आयोग गठन गरिएको छ।वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि हालसम्म (२०८२/८३ सम्म) सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीहरू (प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू) र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने।वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने।आयोगको कार्यवधि १ वर्ष तोकिएको छ।

सरकारी बुँदा 45 (प्रगतिमा, थप सम्बन्धित):
यस लगत प्रणालीमा नागरिकका बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी र अन्य सबै वित्तीय गतिविधिहरूको एकीकृत विवरण राखिनेछ ।एकीकृत वित्तीय डेटाको विश्लेषण गर्दै शङ्कास्पद वा अनियमित सम्पत्ति र कारोबारको स्वतः पहिचान गर्न 'रेड फ्ल्याग' विधि प्रयोग गरिनेछ ।सरकार र राष्ट्र बैंकले यसको प्राविधिक खाका र कानुनी जटिलताहरूमाथि काम गरिरहेका छन्। यद्यपि, बैंक, डिजिटल वालेट र सेयर बजारका छुट्टाछुट्टै प्रणालीहरूलाई १०० दिनभित्रै पूर्ण रूपमा एकीकृत गरी सञ्चालनमा ल्याउन प्राविधिक रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण रहेकाले यो कार्य अझै प्रक्रियामा (In Progress) रहेको देखिन्छ।