जेन-जी आन्दोलन (भाद्र २३–२४) का घटनाको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका सुझाव/सिफारिस…

सरकारी बुँदा 7 (सुरु नभएको, प्रमुख समकक्ष):
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूची (बुँदा नं. ७) अन्तर्गत २०८२ भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि समिति गठन भएको छैन।

सरकारी बुँदा 6 (प्रगतिमा, थप सम्बन्धित):
काकी आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यद्यपि, १०० दिने पुनस्र्थापना प्याकेज भने अझै औपचारिक रूपमा घोषणा हुन बाँकी छ।आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका जेन-जी (Gen-Z) युवाहरूको जीविकोपार्जन भत्ताका लागि ४६.७२ लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।सरकारले प्रहरी कल्याण कोषलाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यसको दायरालाई थप विस्तार गरेको छ।