⋯
जेन-जी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरूको न्याय र पुनःस्थापनाका लागि शहीद परिवार…
◐ प्रगतिमा
⏱ म्याद: १०० दिन 🤝 साझा प्रतिबद्धता र समन्वय · प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय; सम्बन्धित मन्त्रालयहरू
घोषणा
13-12-2082
म्याद
१०० दिन
प्रगतिमा
जेन-जी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरूको न्याय र पुनःस्थापनाका लागि शहीद परिवार तथा घाइतेको डाटा संकलन, रोजगारी, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श सहितको प्याकेज कार्यान्वयन; गौरीबहादुर काकी आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाउने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
काकी आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यद्यपि, १०० दिने पुनस्र्थापना प्याकेज भने अझै औपचारिक रूपमा घोषणा हुन बाँकी छ।आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका जेन-जी (Gen-Z) युवाहरूको जीविकोपार्जन भत्ताका लागि ४६.७२ लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।सरकारले प्रहरी कल्याण कोषलाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यसको दायरालाई थप विस्तार गरेको छ।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed In Progress
घाइते तथा शहीद परिवारका लागि राहत, उपचार, रोजगारीसहितको एकीकृत प्याकेज घोषणा; ५१३ घाइतेलाई मासिक भत्ता निरन्तर; जेनजी कल्याणकारी परिषद् गठन कार्यविधि तयार; ७६ जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी/सीप/परामर्श कार्यक्रम सञ्चालनको दाबी। (पृ. १५, २४, २५, ३१)
🔗 अर्को ट्र्याकसँग सम्बन्ध
2
जेन-जी आन्दोलन (भाद्र २३–२४) का घटनाको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका सुझाव/सिफारिस…
सुरु नभएको
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: kathmandupost.com ↗
