सबै सार्वजनिक सेवा अनलाइन

सरकारी बुँदा 21 (प्रगतिमा, प्रमुख समकक्ष):
आम नागरिकले विना झन्झट जुनसुकै जिल्लाबाट यी सेवाहरू पूर्ण रूपमा लिनका लागि भने गृह मन्त्रालय र राहदानी विभागको डिजिटल प्रणाली पूर्ण रूपमा एकीकृत भई देशैभरका स्थानीय तह (वडा) सम्म यसको सफ्टवेयर च्यानल जोडिन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। अब वडास्तरबाटै डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ, तर यसको पूर्ण कार्यान्वयनको स्वतन्त्र पुष्टि अझै भेटिएको छैन।

सरकारी बुँदा 36 (प्रगतिमा, थप सम्बन्धित):
सरकारले डिजिटल सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ (Nagarik App, e-services विस्तार आदि), तर यो विशिष्ट एकीकृत प्लेटफर्म र डाटा एक्सचेन्ज अझै प्रारम्भिक चरणमा छ।

सरकारी बुँदा 26 (प्रगतिमा, थप सम्बन्धित):
नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने र 'भेरिडोस' (Veridos) प्रणालीमार्फत राहदानी (पासपोर्ट) संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अघि बढाइएका छन्। हाल नागरिक एपमार्फत सेवाग्राहीले प्रहरी प्रतिवेदन (पुलिस रिपोर्ट), राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) का लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्ण रूपमा 'फेसलेस' (भौतिक उपस्थिति नचाहिने) डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण हुने कार्य अझै पनि प्रक्रियामै रहेको छ, किनभने धेरैजसो सरकारी विभागहरूमा अझै पनि कागजात प्रमाणीकरणका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता छ। यद्यपि, समयसीमा भित्रै सेवा प्रवाह गर्ने (time-bound service delivery) दिशामा ठोस कदमहरू चालिएका छन्; जस्तै, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरु गरेको ३० मिनेटभित्रै सेवा उपलब्ध गराउने द्रुत प्रणालीलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।