सदाचारिता प्रवर्धन, Whistleblower Protection र Conflict of Interest व्यवस्थापनका लागि…

एकातिर सरकारले ३० दिनभित्र Whistleblower Protection र सदाचार नीति ल्याएर सूचनादाताको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री कार्यालय (PMO) मातहत सम्पूर्ण डिजिटल पूर्वाधार र सूचना प्रविधिलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत (Centralized) गर्ने व्यावहारिक कदम चालेको छ।राष्ट्रिय सदाचार नीति र छुट्टै बलियो ऐनबिना गरिएको यो प्रशासनिक केन्द्रीकरणले सम्भावित सूचनादाताहरूमा प्रतिशोध (Retaliation), जागिर गुम्ने र कानुनी कारबाहीको भय अझ बढाउनेछ, जसले गर्दा मानिसहरू विकृतिविरुद्ध बोल्नै डराउने अवस्था सृजना हुन सक्छ।नेपालमा हालसम्म समर्पित 'व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्सन ऐन' छैन। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ ले केही संरक्षण दिए पनि त्यो पर्याप्त र निजी क्षेत्र समेट्ने खालको छैन। यसको ठीक विपरीत, मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ ले 'गोप्य सूचना चुहावट' लाई दण्डनीय बनाएको छ। जबसम्म सरकारले आफ्नो ३० दिने वाचा अनुरूप यी बाझिएका कानुनहरूलाई संशोधन गरेर सूचनादातालाई पूर्ण कानुनी अभयदान (Immunity) दिँदैन, तबसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत बन्ने जस्तै सुदृढ डिजिटल संरचनाले पनि सुशासन होइन, 'निगरानी तन्त्र' लाई मात्र बलियो बनाउनेछ।