⋯
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी Value for Money, Life Cycle Costing, EGov…
✓ सम्पन्न
⏱ म्याद: ३० दिन 📑 सार्वजनिक खरिद र परियोजना · अर्थ मन्त्रालय; सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
घोषणा
13-12-2082
म्याद
३० दिन
सम्पन्न
05-03-2083
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी Value for Money, Life Cycle Costing, EGov Market Place तथा Performance-Based Contracting जस्ता अवधारणाहरू लागू गर्ने; खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङयोग्य बनाउने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
Late
सरकारले संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा द्रुत मार्ग रोज्दै २०८३ वैशाख १८ गते (May 1, 2026) मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत 'सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गराएको छ।खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउन पहिलो पटक कानुनमै ई-मार्केटप्लेस र रिभर्स अक्सन (उल्टो बोलकबोल) को स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्ने समयावधिलाई ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन मा झारिएको छ।निर्माण व्यवसायीले मोबिलाइजेसन रकम दुरुपयोग नगरून् भनी ३० दिनभित्र काम सुरु नगरे बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने र मोबिलाइजेसन रकम छुट्टै बैंक खाताबाट मात्र खर्च गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ।दुई पटकभन्दा बढी टेन्डर गर्दा पनि ठेक्का लाग्न नसकेका वा असफल भएका आयोजनाहरू सरकारले आफ्नै पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत सिधै कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।सरकारले सुरुमा द्रुत मार्गबाट जारी गरेको 'सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' लाई २०८३ असार ५ गते प्रतिनिधिसभाले बहुमतबाट स्वीकृत गरेको छ।
सरकारले संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा द्रुत मार्ग रोज्दै २०८३ वैशाख १८ गते (May 1, 2026) मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत 'सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गराएको छ।खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउन पहिलो पटक कानुनमै ई-मार्केटप्लेस र रिभर्स अक्सन (उल्टो बोलकबोल) को स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्ने समयावधिलाई ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन मा झारिएको छ।निर्माण व्यवसायीले मोबिलाइजेसन रकम दुरुपयोग नगरून् भनी ३० दिनभित्र काम सुरु नगरे बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने र मोबिलाइजेसन रकम छुट्टै बैंक खाताबाट मात्र खर्च गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ।दुई पटकभन्दा बढी टेन्डर गर्दा पनि ठेक्का लाग्न नसकेका वा असफल भएका आयोजनाहरू सरकारले आफ्नै पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत सिधै कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।सरकारले सुरुमा द्रुत मार्गबाट जारी गरेको 'सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' लाई २०८३ असार ५ गते प्रतिनिधिसभाले बहुमतबाट स्वीकृत गरेको छ।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed Completed
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी; बोलपत्र म्याद घटेको, संवेदनशील वस्तुमा विशेष कार्यविधि, स्वदेशी सामान प्राथमिकता; पूर्वाधार निर्माण कम्पनीसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेशको दाबी। (पृ. २१, ३३-३४)
🔗 अर्को ट्र्याकसँग सम्बन्ध
58
इन्जिनियरिङ/ठेक्का प्रक्रिया सुधार
प्रगतिमा
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: hr.parliament.gov.np ↗ +1
