⋯
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी Value for Money, Life Cycle Costing, EGov…
✓ सम्पन्न
⏱ म्याद: ३० दिन 📑 सार्वजनिक खरिद र परियोजना · अर्थ मन्त्रालय; सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
घोषणा
चैत १३, २०८२
म्याद
३० दिन
सम्पन्न
असार ५, २०८३
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी Value for Money, Life Cycle Costing, EGov Market Place तथा Performance-Based Contracting जस्ता अवधारणाहरू लागू गर्ने; खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङयोग्य बनाउने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
वैशाख १८, २०८३ मा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी भई ई-मार्केटप्लेस, रिभर्स अक्सन, मोबिलाइजेसन रकम नियन्त्रण र असफल ठेक्का सरकारी कम्पनीमार्फत गर्ने व्यवस्था भयो। असार ५ मा मन्त्रिपरिषद्ले खरिद ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दियो र प्रतिनिधि सभाले अध्यादेश स्वीकृत गर्यो। असार ३० मा सार्वजनिक खरिद (पन्ध्रौं संशोधन) नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत भएको छ। ३० दिनको म्यादभन्दा ढिलो भए पनि वाचा पूरा भएको छ।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed Completed
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी; बोलपत्र म्याद घटेको, संवेदनशील वस्तुमा विशेष कार्यविधि, स्वदेशी सामान प्राथमिकता; पूर्वाधार निर्माण कम्पनीसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेशको दाबी। (पृ. २१, ३३-३४)
🔗 अर्को ट्र्याकसँग सम्बन्ध
58
इन्जिनियरिङ/ठेक्का प्रक्रिया सुधार
प्रगतिमा
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
