इन्जिनियरिङ/ठेक्का प्रक्रिया सुधार

सरकारी बुँदा 52 (प्रगतिमा, प्रमुख समकक्ष):
कागजमा यो एउटा निकै राम्रो र द्रुत प्रभाव पार्ने योजनाको रूपमा आए पनि, जुन २०२६ (असार २०८३) सम्म आइपुग्दा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको गति ढिलो देखिएको छ र तोकिएको ४५ दिने प्रारम्भिक समयसीमा सरकारी संयन्त्रले भेटाउन सकेको छैन।

सरकारी बुँदा 48 (सम्पन्न, थप सम्बन्धित):
सरकारले संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा द्रुत मार्ग रोज्दै २०८३ वैशाख १८ गते (May 1, 2026) मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत 'सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गराएको छ।खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउन पहिलो पटक कानुनमै ई-मार्केटप्लेस र रिभर्स अक्सन (उल्टो बोलकबोल) को स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्ने समयावधिलाई ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन मा झारिएको छ।निर्माण व्यवसायीले मोबिलाइजेसन रकम दुरुपयोग नगरून् भनी ३० दिनभित्र काम सुरु नगरे बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने र मोबिलाइजेसन रकम छुट्टै बैंक खाताबाट मात्र खर्च गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ।दुई पटकभन्दा बढी टेन्डर गर्दा पनि ठेक्का लाग्न नसकेका वा असफल भएका आयोजनाहरू सरकारले आफ्नै पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत सिधै कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।सरकारले सुरुमा द्रुत मार्गबाट जारी गरेको 'सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' लाई २०८३ असार ५ गते प्रतिनिधिसभाले बहुमतबाट स्वीकृत गरेको छ।