Skip to main content

परियोजना सहजीकरण (Project Facilitation) सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा ६० दिनभित्र तयार…

◐ प्रगतिमा ⏱ म्याद: ६० दिन 🤝 साझा प्रतिबद्धता र समन्वय · कानून मन्त्रालय; राष्ट्रिय योजना आयोग
घोषणा चैत १३, २०८२
म्याद ६० दिन
प्रगतिमा
परियोजना सहजीकरण (Project Facilitation) सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा ६० दिनभित्र तयार गर्ने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
छाता कानुन 'पूर्वाधार सहजीकरण विधेयक' (सनसेट ल) का रूपमा अघि बढेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वको समितिले वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, विद्युत र खरिद ऐनका बाधक प्रावधान हटाउने १० वर्षे विशेष कानुनको मस्यौदा जेठ २०८३ मा सरकारलाई बुझाएको छ। तर साउनसम्म मस्यौदा छलफलमै सीमित छ र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति वा संसदमा दर्ता भएको छैन।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed In Progress
परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानून निर्माण भइरहेको दाबी; मस्यौदा सम्पन्नको दाबी छैन। (पृ. २२)
📎 नागरिक प्रमाण

अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।

+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
स्वकीय Swakiya
Swakiya
नमस्कार! म तपाईंको HamroNeta AI सहायक — स्वकीय हुँ। नेपालको शासन, सांसद, वा नीतिका बारेमा सोध्नुहोस् — वा तल टाप गर्नुहोस्।
Hello! I'm your HamroNeta AI assistant, Swakiya. Ask about Nepal's government, MPs, or policy — or tap an option below.