परियोजना सहजीकरण (Project Facilitation) सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा ६० दिनभित्र तयार…

परियोजना सहजीकरण (Project Facilitation) सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा ६० दिनभित्र तयार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताको हालको स्थिति सकारात्मक र 'मस्यौदा तयार भइसकेको' (Draft Prepared) अवस्थामा छ।यो कानून मुख्य रूपमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू (जलविद्युत, सडक, प्रसारण लाइन आदि) लाई सरकारी र कानुनी उल्झनबाट चाँडो निकास दिन १० वर्षका लागि ल्याउन लागिएको हो ।वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) र रुख कटानको स्वीकृतिका लागि निकायहरूले ३ महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ। यदि ३ महिनामा निर्णय नभएमा यो विषय स्वतः प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा पुग्नेछ।जसले पहिले नै EIA मार्फत निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा) को स्रोत खुलाएको छ, उसले स्थानीय तहबाट फेरि छुट्टै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) गरिरहनु पर्दैन, सिधै रोयल्टी तिरेर उठाउन पाउनेछ।यस छाता ऐनले वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनका कतिपय बाझिने र प्रक्रिया ढिलो गराउने प्रावधानहरूलाई १० वर्षका लागि खुकुलो वा निलम्बन गर्नेछ।सरकारले तोकेको ६० दिनको समयावधि (जेठ मध्य) भित्रै यो छाता कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र हाल यो नीतिगत छलफल तथा संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ।