सुरक्षा निकायहरूले निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न…

आंशिक रूपमा मात्र पालना, मूलतः पछि हटिएको।राजनीतिक माफी सम्झौता, हदम्याद सकिने जोखिम, पहिचान नहुनु र फोरेन्सिक ढिलाइले गर्दा "तत्काल कडा कानूनी कारबाही" को प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मार्च २०२६ को निर्वाचनपछिको सरकारले उच्च तहका नेता/अधिकारीविरुद्ध केही नयाँ कारबाही (जस्तै पूर्व-प्रधानमन्त्री ओली पक्राउ) थाले पनि, ती मुख्यतः सेप्टेम्बर ८ को प्रहरी दमन सँग सम्बन्धित छन्, निजी सम्पत्ति क्षति/लुटपाट सँग होइन।