⋯
औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य…
✓ सम्पन्न
⏱ म्याद: ३० दिन 🏭 लगानी, उद्योग र पर्यटन · गृह मन्त्रालय; नेपाल प्रहरी
घोषणा
13-12-2082
म्याद
३० दिन
सम्पन्न
23-01-2083
औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
Late
गृह मन्त्रालयले देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्कुलर गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र गठन गर्न निर्देशन दिएको हो। यसमा जिल्लास्थित सैनिक प्रतिनिधि, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीको स्थानीय प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रका अध्यक्ष तथा निजले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य हुने र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ।व्यावसायिक सुरक्षा विश्लेषण गरी कार्ययोजना बनाउने, उद्योग–कलकारखानाको तथ्यांक संकलन गर्ने, २४ सै घण्टा सुरक्षा निगरानी गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाका लागि हटलाइन सञ्चालन गर्ने र सुरक्षा गस्ती परिचालन गर्ने।
गृह मन्त्रालयले देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्कुलर गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र गठन गर्न निर्देशन दिएको हो। यसमा जिल्लास्थित सैनिक प्रतिनिधि, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीको स्थानीय प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रका अध्यक्ष तथा निजले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य हुने र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ।व्यावसायिक सुरक्षा विश्लेषण गरी कार्ययोजना बनाउने, उद्योग–कलकारखानाको तथ्यांक संकलन गर्ने, २४ सै घण्टा सुरक्षा निगरानी गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाका लागि हटलाइन सञ्चालन गर्ने र सुरक्षा गस्ती परिचालन गर्ने।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed Completed
द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्रको अवधारणापत्र स्वीकृत; ७७ जिल्लामा १५,४३९ सशस्त्र प्रहरी टोली तयारी अवस्थामा; जिल्ला औद्योगिक व्यावसायिक सुरक्षा समन्वय समिति गठनको व्यवस्थाको दाबी। (पृ. ४, २०)
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: ekantipur.com ↗
