१० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको…

९० दिनको अवधिभित्र वाणिज्य बैंकहरूमा १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने पहिलो चरणको कार्य धेरै हदसम्म पुरा भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार करिब ४३ लाख ४० हजार खातामा २० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ (र अन्य स्रोतअनुसार ३६ लाख बढी खातामा १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ) रहेको ठोस तथ्याङ्क पहिचान भइसकेको छ। संशोधनको आवश्यकता: विवरण सङ्कलन भए पनि उक्त रकम सोझै राज्यकोषमा ल्याउने मूल कार्य भने कानूनी जटिलताका कारण रोकिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ अनुसार नागरिकको पैसा सिधै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने भएकाले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाल राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धी संशोधनको मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार पारिरहेको छ।

नेपालको संविधानले नागरिकको सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेकाले राज्यले यसरी रकम जफत गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने गम्भीर संवैधानिक बहस सिर्जना भएको छ। कानूनविद्हरूले हकवालाले दाबी गरेमा फिर्ता पाउने बलियो कानूनी सुनिश्चितता विना रकम जफत गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्।सुरुवाती घोषणा निकै आक्रामक देखिए पनि आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/८४) को बजेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसलाई केही नरम र स्पष्ट पारेका छन्। बजेट वक्तव्यमा वास्तविक हकवालाको अधिकार सुरक्षित राख्दै कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी उक्त रकमलाई 'उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन' गर्ने मध्यमार्गी योजना अघि सारिएको छ।

निष्क्रिय रकमको आकार र विवरण सङ्कलन गर्ने काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भए पनि, रकमलाई राज्यकोषमा दाखिल गर्ने मुख्य कार्य कानूनी पूर्वाधार (बाफिया ऐन संशोधन) को अभावमा अड्किएको छ। तसर्थ, यो प्रतिबद्धता प्रशासनिक रूपमा अघि बढेको तर कानूनी रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको चरणमा छ।