⋯
ठूला व्यवसायहरूले अनिवार्य रूपमा e-billing प्रणाली १ महिनाभित्र लागू गर्ने
✓ सम्पन्न
⏱ म्याद: १ महिना 💰 राजस्व र वित्त · अर्थ मन्त्रालय; राजस्व विभाग; आन्तरिक राजस्व विभाग
घोषणा
चैत १३, २०८२
म्याद
१ महिना
सम्पन्न
वैशाख ३, २०८३
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
आन्तरिक राजस्व विभागले वैशाख २०८३ मा अनिवार्य ई-बिलिङको सीमा २५ करोडबाट घटाएर २० करोड रुपैयाँ बनाएको छ र २० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने ८४१ करदाता केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्। बजेटमार्फत सीमा १० करोडमा झारिएको छ र असार १ देखि लागू गर्न परिपत्र जारी भएको छ।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed In Progress
ठूला व्यवसायलाई अनिवार्य ई-बिलिङमा ल्याउन दायरा विस्तार; रु. २० करोडमाथिका ९४० करदाता केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध; असार १ देखि रु. १० करोडमाथिकालाई समेत ल्याउन परिपत्र जारीको दाबी। (पृ. ८, ११, १९)
⚠ भिन्नता: Tracker Completed, report claims less
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत:
english.clickmandu.com ↗
