⋯
ठूला व्यवसायहरूले अनिवार्य रूपमा e-billing प्रणाली १ महिनाभित्र लागू गर्ने
✓ सम्पन्न
⏱ म्याद: १ महिना 💰 राजस्व र वित्त · अर्थ मन्त्रालय; राजस्व विभाग; आन्तरिक राजस्व विभाग
घोषणा
13-12-2082
म्याद
१ महिना
सम्पन्न
03-01-2083
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
सुरुमा वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायलाई मात्र यो व्यवस्था अनिवार्य थियो। २०८३ वैशाख (अप्रिल/मे २०२६) मा विभागले यसको सीमा घटाएर वार्षिक २० करोड रुपैयाँ कायम गरेको थियो। हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो सीमालाई अझ घटाएर १० करोड रुपैयाँ (१०० मिलियन) मा झारेका छन्। अब वार्षिक १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने र ई-बिलिङ प्रयोग गर्ने सबै व्यवसायहरू अनिवार्य रूपमा सरकारको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (CBMS) मा आबद्ध हुनुपर्नेछ।यो व्यवस्था लागू भएसँगै तोकिएका ठूला व्यवसायले जारी गर्ने हरेक बिल स्वतः सरकारको केन्द्रीय सर्भरमा रेकर्ड हुनेछ, जसले नक्कली भ्याट बिल र कर छली रोक्न ठूलो मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed In Progress
ठूला व्यवसायलाई अनिवार्य ई-बिलिङमा ल्याउन दायरा विस्तार; रु. २० करोडमाथिका ९४० करदाता केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध; असार १ देखि रु. १० करोडमाथिकालाई समेत ल्याउन परिपत्र जारीको दाबी। (पृ. ८, ११, १९)
⚠ भिन्नता: Tracker Completed, report claims less
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: english.clickmandu.com ↗
