⋯
विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र…
◐ प्रगतिमा
⏱ म्याद: ३० दिन 🤝 साझा प्रतिबद्धता र समन्वय · सम्बन्धित मन्त्रालयहरू; महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
घोषणा
चैत १३, २०८२
म्याद
३० दिन
प्रगतिमा
विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया ३० दिनभित्र शुरु गर्ने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
३० दिनभित्र प्रक्रिया सुरु गर्ने वाचा भए पनि केही चर्चित आयोगका प्रतिवेदनमा मात्र कदम चालिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले असार ३०, २०८३ मा मिटरब्याजसम्बन्धी दुई जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो र साउन ६ मा मिटरब्याजसम्बन्धी गैरकानुनी कागजात बदर गर्ने निर्णय गर्यो। त्रिवि, बालमन्दिर र रावल आयोगका जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन्। तर अधिकांश आयोग तथा समितिका प्रतिवेदनमा व्यवस्थित अभियोजन प्रक्रिया सुरु भएको छैन र प्रेमराज कार्की समितिको प्रतिवेदन पनि अलपत्र छ।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed In Progress
बालमन्दिर, एनसेल लगायत आयोग/समितिका छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रिपरिषद् निर्णय भई सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन; CIB बाट अनुसन्धान जारी रहेको दाबी। (पृ. ३)
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
