अड्डा अदालत तथा सरकारी निकायमा रहेको ठूलो धरौटी रकम परिचालन गर्ने कानूनी आधार ६०…

यसको मुख्य उद्देश्य सरकारी निकाय वा अदालतहरूमा विभिन्न मुद्दा, ठेक्का वा प्रक्रियाका कारण वर्षौँदेखि थुनिएर (निष्क्रिय रहेर) बसेको अर्बौँको धरौटी रकमलाई कानूनी च्यानलमार्फत देशको विकास निर्माणका उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी गर्नु थियो।मन्त्रिपरिषद्ले चैत १३ मा ६० दिनको भाका राखेर यो निर्णय गरे पनि जेठ मसान्त (६० दिनको सीमा) कटिसक्दा सम्म यससम्बन्धी ठोस कानूनी आधार वा नयाँ ऐन/नियमावली तयार भइसकेको छैन।

यद्यपि, सोही बुँदा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ६८ बमोजिम पुराना र दाबी नभएका धरौटीहरूलाई नियमानुसार 'सदरस्याहा' (सरकारी कोषमा आम्दानी बाँध्ने) गर्ने प्रक्रियागत पत्राचारहरू भने बढाएको देखिन्छ। तर, समग्र धरौटी रकमलाई नै विकास आयोजनामा परिचालन गर्ने गरी बन्ने भनिएको नयाँ कानूनी संरचना भने अझै अधुरै छ।