⋯
भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी रूपमा पुनःसंरचना गर्ने
◐ प्रगतिमा
⏱ म्याद: तत्काल 💰 राजस्व र वित्त · अर्थ मन्त्रालय; भन्सार विभाग
घोषणा
चैत १३, २०८२
म्याद
तत्काल
प्रगतिमा
भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी रूपमा पुनःसंरचना गर्ने; बजारमा Maximum Retail Price (MRP) अनिवार्य कार्यान्वयन र सघन अनुगमन गर्ने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
वैशाख १५, २०८३ देखि आयातित वस्तुमा MRP लेबल अनिवार्य गरिएकोमा भन्सार नाकामा अवरोध भएपछि सरकारले पैठारीकर्तालाई स्वघोषणा गरेर सामान छुटाउन र बिक्रीअघि लेबल लगाउने प्रतिबद्धता दिन दिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको १०० दिने विवरणअनुसार MRP अनुगमनका लागि २५३ टोली परिचालन भई १०२ फर्मलाई ७१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। भन्सारको संरचनात्मक पुनःसंरचना भने अपेक्षित गतिमा छैन।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed In Progress
अनलाइन भन्सार मूल्याङ्कन र Duty Refund प्रणाली कार्यान्वयन; MRP कार्यान्वयनका लागि २५३ अनुगमन टोली परिचालन, १,६९२ फर्म अनुगमन र १०२ लाई रु. ७१.१६ लाख जरिवानाको दाबी। (पृ. १८, १९)
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
