भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी रूपमा पुनःसंरचना गर्ने

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ लगायतका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी बजार व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन आयातित सम्पूर्ण वस्तुहरूमा पैठारीकर्ताले अनिवार्य रूपमा एमआरपी (MRP) लेबल उल्लेख गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो। यसका लागि १५ दिनको पूर्वतयारी म्याद दिइएको थियो। १५ वैशाख २०८३ देखि देशभरका भन्सार नाकामा एमआरपी लेबल नभएका सामानहरूको जाँचपास रोकिँदा वीरगञ्ज लगायतका प्रमुख नाकाहरूमा हजारौं कन्टेनर र मालवाहक ट्रकहरू अलपत्र परे। भन्सारमा सिर्जना भएको गतिरोध र आपूर्ति शृङ्खलामा परेको अवरोधका कारण सरकार आफ्नो सुरुवाती अडानबाट केही पछि हट्न बाध्य भयो। नयाँ व्यवस्था अनुसार, अब पैठारीकर्ताले भन्सार विन्दुमा वस्तुको एमआरपी 'स्वघोषणा' (Self-Declaration) गरेर सामान छुटाउन पाउनेछन्। तर, ती वस्तुहरू बजारमा विक्री वितरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल लगाउनुपर्ने लिखित प्रतिवद्धता भने जनाउनुपर्छ। भन्सारको संरचनात्मक पुनःसंरचना भने अझै अपेक्षित गतिमा पुगेको छैन।