⋯
खानी तथा खनिज क्षेत्रका निष्क्रिय अनुमतिपत्र खारेज गर्ने
◐ प्रगतिमा
⏱ म्याद: ३ महिना 💰 राजस्व र वित्त · उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय; खानी तथा भूगर्भ विभाग
घोषणा
चैत १३, २०८२
म्याद
३ महिना
प्रगतिमा
खानी तथा खनिज क्षेत्रका निष्क्रिय अनुमतिपत्र खारेज गर्ने; खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लाई संशोधन र परिमार्जन गरी लगानीमैत्री बनाउने; प्रयोगशालाहरूमा आधुनिक उपकरण जडान गर्ने कार्य ३ महिनामा प्रारम्भ गर्ने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
सरकारको १०० दिने विवरणअनुसार ३ उत्खनन र १२२ खोजतलास अनुमतिपत्र रद्द भएका छन् र २७ निष्क्रिय अनुमतिपत्रलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले साउन १३, २०८३ मा खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। प्रयोगशालामा आधुनिक उपकरण जडानको काम सुरु भएको पुष्टि भने भेटिएको छैन।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed In Progress
२७ निष्क्रिय अनुमतिपत्रलाई स्पष्टीकरण; ३ उत्खनन र १२२ खोजतलास अनुमतिपत्र रद्द; धौबादी-राते खोलामा कोर ड्रिलिङ सम्पन्न; बहु-स्वीकृति तह ३ मा सीमित गर्ने सुधारको दाबी; ऐन संशोधनको उल्लेख छैन। (पृ. १९)
🔗 अर्को ट्र्याकसँग सम्बन्ध
60
खानी/खनिज उद्योग विकास
प्रगतिमा
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
