खानी तथा खनिज क्षेत्रका निष्क्रिय अनुमतिपत्र खारेज गर्ने

सरकारले तोकेको ३ महिनाको कार्यावधि भित्रै (अर्थात् २०८३ जेठ/असार) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि "खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३" को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ।नयाँ प्रस्तावित विधेयकमा खानीको लाइसेन्स ओगटेर बस्ने (होल्ड गर्ने) प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न दस्तुर र रोयल्टीमा वृद्धि गरिएको छ भने काम नगरे सिधै लाइसेन्स खारेज गर्ने कडा नीति लिइएको छ।खनिज स्रोतको अन्वेषण र उत्खननमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पारिएको छ। लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न खानीको स्तर अनुसार (अति साना खानीलाई १० वर्षदेखि ठूला खानीलाई ३० वर्षसम्म) उत्खनन अवधिको व्यवस्था गरिएको छ।विभाग अन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूको क्षमता बढाउन र रणनीतिक खनिजहरूको एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने प्रक्रिया मस्यौदा कानूनसँगै अघि बढाइएको छ।