⋯
१३९ भन्दा बढी कोषहरू छरिएर दोहोरिएका समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र समान प्रकृतिका…
◐ प्रगतिमा
⏱ म्याद: ६० दिन 💰 राजस्व र वित्त · अर्थ मन्त्रालय
घोषणा
13-12-2082
म्याद
६० दिन
प्रगतिमा
१३९ भन्दा बढी कोषहरू छरिएर दोहोरिएका समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र समान प्रकृतिका कोषहरूको एकीकरण तथा रकम उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गर्ने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार, महालेखा मातहत अडिट भइरहेका ३९ वटा कार्यालय/कोषहरूमध्ये खर्च बाँकी रहेका ३७ वटा कोषहरूबाट मात्रै ४५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम राज्यकोषमा फिर्ता लिन सकिने देखिएको छ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईका अनुसार, महालेखाले अडिट गरिरहेका ३९ वटा कार्यालयको विवरण सरकारलाई बुझाउन तयार भए पनि सरकारले ती ३९ वटा कार्यालयमध्ये कुन-कुनबाट कति र कहिले रकम फिर्ता लिने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय (मोडालिटी) गरिसकेको छैन।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed In Progress
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष एकीकरणको अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको; १९६+ कोषमा रु. ८४.८४ अर्ब मौज्दात परिचालनका लागि कानून संशोधन प्रक्रियामा रहेको दाबी। (पृ. १८)
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: capitalnepal.com ↗
