Skip to main content

कसूरजन्य सम्पत्ति (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) नियमावली २ महिनाभित्र संशोधन गर्ने

◐ प्रगतिमा ⏱ म्याद: २ महिना 🧑‍🤝‍🧑 रोजगार र सामाजिक सुरक्षा · गृह मन्त्रालय; कानून मन्त्रालय
घोषणा 13-12-2082
म्याद २ महिना
प्रगतिमा
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० , र त्यसअन्तर्गतको नियमावली, २०७७ दुवै हाल सुधारको प्रक्रियामा छन्।FATF को ताजा पूर्ण बैठकले नेपाललाई ग्रे–लिस्टमै कायम राख्दै ६ बुँदे निर्देशन दियो। यसको बुँदा ६ सिधै यही नियमावलीसँग सम्बन्धित छ । नियमावली संशोधन "दुई महिनाभित्र" सम्पन्न गर्ने भनिएको भए पनि त्यो समयसीमाभित्र पूरा भएको देखिँदैन ।
🏛 सरकारी दाबी · Not Mentioned
कसूरजन्य सम्पत्ति नियमावली संशोधनबारे दाबी छैन; जफत जग्गा कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको नाममा कायम भएको मात्र उल्लेख। (पृ. १७)
⚠ भिन्नता: Report silent, tracker In Progress
📎 नागरिक प्रमाण

अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।

+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: ratopati.com ↗
स्वकीय Swakiya
नमस्कार! म स्वकीय हुँ। नेपालको शासन, सांसद, वा नीतिका बारेमा सोध्नुहोस् — वा तल टाप गर्नुहोस्।
Hello! I'm Swakiya. Ask about Nepal's government, MPs, or policy — or tap an option below.