⋯
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी…
◐ प्रगतिमा
⏱ म्याद: तत्काल / १५ दिन 🌾 कृषि, भूमि र पूर्वाधार · भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय; नापी विभाग
घोषणा
13-12-2082
म्याद
तत्काल / १५ दिन
प्रगतिमा
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने; बाल संगठनको जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र शुरु गर्ने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नापी विभागले देशका प्रमुख नापी कार्यालयहरू मार्फत सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको 'नक्सा सहितको डिजिटल अभिलेख' (Digital Record) तयार पार्ने र अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने काम गरिरहेका छन्। पुरानो रावल आयोग (२०५०/२०५२) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु भयो , भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेखित अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गर्यो, जुन निर्देशन असार २ गतेतिर जारी भएको हो।बाल संगठनको जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र शुरु गर्ने भन्ने नयाँ प्रतिज्ञा तोकिएको समयमै छुट्टै रूपमा थालियो भन्ने प्रत्यक्ष पुष्टि भेटिएन।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed In Progress
रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा; बाल संगठनको जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक (६,७७१ कित्तासहित); अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न समिति गठन; त्रि.वि. जग्गा खोजबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १७ निकायलाई पत्राचारको दाबी। (पृ. ९-१०)
🔗 अर्को ट्र्याकसँग सम्बन्ध
43
भू-उपयोग योजना पुनरावलोकन
प्रगतिमा
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: mofaga.gov.np ↗ +2
