भू-उपयोग योजना पुनरावलोकन

सरकारी बुँदा 92 (प्रगतिमा, प्रमुख समकक्ष):
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नापी विभागले देशका प्रमुख नापी कार्यालयहरू मार्फत सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको 'नक्सा सहितको डिजिटल अभिलेख' (Digital Record) तयार पार्ने र अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने काम गरिरहेका छन्। पुरानो रावल आयोग (२०५०/२०५२) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु भयो, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेखित अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गर्‍यो, जुन निर्देशन असार २ गतेतिर जारी भएको हो।बाल संगठनको जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र शुरु गर्ने भन्ने नयाँ प्रतिज्ञा तोकिएको समयमै छुट्टै रूपमा थालियो भन्ने प्रत्यक्ष पुष्टि भेटिएन।