⋯
देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा…
◐ प्रगतिमा
⏱ म्याद: ६० दिन / १००० दिन 🌾 कृषि, भूमि र पूर्वाधार · भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय; स्थानीय तहहरू
घोषणा
13-12-2082
म्याद
६० दिन / १००० दिन
प्रगतिमा
देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने; भूमिहीन समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने; GIS आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने; सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
२० जेठमा सरकारले बलभद्र बास्कोटाको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्यो , अर्थात् ६० दिनको प्रतिबद्धता गरे पनि ६७ दिनमा मात्र समिति बन्यो।सरकारले नै १००० दिनको समयसीमा छोट्याएर एक वर्षमा झार्यो। जेठ १५ को बजेट वक्तव्यमा "भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै गर्ने" भनिएको छ। तर सर्वेक्षण थालेको प्रमाण भेटिँदैन। GIS आधारित डिजिटल डाटाबेस , कागजमै सीमित। प्रमाणीकरण/वितरण पारदर्शी बनाउन ड्यासबोर्ड चलाउने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा आएको देखिँदैन।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed In Progress
अनौपचारिक भू-सम्बन्ध सूचना प्रणालीमा १२,३३,६५५ आवेदन संकलन; १,६२० को डिजिटल लगत प्रमाणीकरण; ७७ जिल्लामा समिति गठन; बर्दियामा २९ जनालाई लालपुर्जा वितरण सुरुको दाबी (६० दिने प्रमाणीकरण लक्ष्य पूरा देखिँदैन)। (पृ. १०-११)
🔗 अर्को ट्र्याकसँग सम्बन्ध
82
'राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण'
प्रगतिमा
83
पहाडी/हिमाली छरिएका बस्ती घनत्ववृद्ध एकीकृत बस्तीमा
प्रगतिमा
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: onlinekhabar.com ↗ +2
