पहाडी/हिमाली छरिएका बस्ती घनत्ववृद्ध एकीकृत बस्तीमा

सरकारी बुँदा 91 (प्रगतिमा, प्रमुख समकक्ष):
२० जेठमा सरकारले बलभद्र बास्कोटाको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्‍यो, अर्थात् ६० दिनको प्रतिबद्धता गरे पनि ६७ दिनमा मात्र समिति बन्यो।सरकारले नै १००० दिनको समयसीमा छोट्याएर एक वर्षमा झार्‍यो। जेठ १५ को बजेट वक्तव्यमा "भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै गर्ने" भनिएको छ। तर सर्वेक्षण थालेको प्रमाण भेटिँदैन। GIS आधारित डिजिटल डाटाबेस, कागजमै सीमित। प्रमाणीकरण/वितरण पारदर्शी बनाउन ड्यासबोर्ड चलाउने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा आएको देखिँदैन।