⋯
'राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण'
◐ प्रगतिमा
🌾 कृषि, भूमि र पूर्वाधार
घोषणा
म्याद
प्रगतिमा
'राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण'; भू-उपग्रह/डिजिटल प्रमाणीकरणले वास्तविक भूमिहीन छुट्याउने; एकीकृत नमुना बस्ती; लालपुर्जासहित स्वामित्व।
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
सरकारी बुँदा 91 (प्रगतिमा, प्रमुख समकक्ष):
२० जेठमा सरकारले बलभद्र बास्कोटाको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्यो, अर्थात् ६० दिनको प्रतिबद्धता गरे पनि ६७ दिनमा मात्र समिति बन्यो।सरकारले नै १००० दिनको समयसीमा छोट्याएर एक वर्षमा झार्यो। जेठ १५ को बजेट वक्तव्यमा "भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै गर्ने" भनिएको छ। तर सर्वेक्षण थालेको प्रमाण भेटिँदैन। GIS आधारित डिजिटल डाटाबेस, कागजमै सीमित। प्रमाणीकरण/वितरण पारदर्शी बनाउन ड्यासबोर्ड चलाउने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा आएको देखिँदैन।
२० जेठमा सरकारले बलभद्र बास्कोटाको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्यो, अर्थात् ६० दिनको प्रतिबद्धता गरे पनि ६७ दिनमा मात्र समिति बन्यो।सरकारले नै १००० दिनको समयसीमा छोट्याएर एक वर्षमा झार्यो। जेठ १५ को बजेट वक्तव्यमा "भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै गर्ने" भनिएको छ। तर सर्वेक्षण थालेको प्रमाण भेटिँदैन। GIS आधारित डिजिटल डाटाबेस, कागजमै सीमित। प्रमाणीकरण/वितरण पारदर्शी बनाउन ड्यासबोर्ड चलाउने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा आएको देखिँदैन।
🔗 अर्को ट्र्याकसँग सम्बन्ध
91
देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा…
प्रगतिमा
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: onlinekhabar.com ↗ +2
