कर बोझ घटाउने

सरकारी बुँदा 80 (प्रगतिमा, प्रमुख समकक्ष):
बजेटमार्फत स्वचालन र सेवामैत्री पक्षका धेरै उपाय समेटिए,मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रणाली स्वचालित बनाउने, र वार्षिक १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायलाई अनिवार्य ई-बिलिङ (केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली) मा आबद्ध गर्ने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सहितको ई-असेस्मेन्ट पद्धति विकास गर्ने। यी नीतिगत घोषणाले स्वचालन एजेन्डा बजेटमा प्रवेश गरेको देखाउँछ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस कार्ययोजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गर्‍यो। गृहमन्त्रीले समयसीमासहितको जिम्मेवारी निर्धारण गरी 'डेडिकेटेड एक्सन प्लान' तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए। तर ४५ दिने निश्चित समयसीमाभित्र छुट्टै "कर प्रशासन स्वचालन कार्ययोजना" तर्जुमा भई औपचारिक रूपमा लागू भयो भन्ने पुष्टि सार्वजनिक स्रोतमा देखिँदैन।