भारत/बङ्गलादेशसँग ऊर्जा कूटनीति

सरकारी बुँदा 74 (प्रगतिमा, प्रमुख समकक्ष):
सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले "ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३" तयार पारी ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष पेस गरिसकेको छ। यो रणनीतिमा विद्युतको आन्तरिक खपत बढाई बचत भएको विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ। यसले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।पेन्डिङ पीपीए टुंग्याउन सहसचिव सागरराज गौतमको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति र अनुमतिपत्र समीक्षाका लागि सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति सक्रिय छन्।सरकारले १० असारमा बजेटमा राखिएको रन-अफ-दी-रिभर आयोजनालाई टेक एण्ड पे ढाँचामा पीपीए गर्ने व्यवस्था हटायो । शून्य प्रगतिमा रहेका १,३८८ मेगावाटका ३८ जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गरेको छ।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत रोडम्याप औपचारिक रूपमा अघि सारिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण–वितरण र व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो पुनर्संरचना आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना सरकारले सुनाएको छ।