सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न निजामती कर्मचारी, शिक्षक,…

वाचाका तीन भागमध्ये दलीय ट्रेड युनियन खारेजी अध्यादेशमार्फत लागू भएको छ र वैशाख २३ मा १२ ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज भएको छ। सर्वोच्चले जेठ मसान्ततिर अन्तरिम आदेश निरन्तर नदिएपछि खारेजी कायम छ, तर भदौ १० मा युनियनका भवन र सम्पत्ति खाली गराउने निर्णयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ को मस्यौदा वैशाख ११ मा सार्वजनिक भई लोक सेवा आयोगको परामर्शपछि असोज १३ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ। ४५ दिनको म्याद नाघेको र विधेयक संसदमा दर्ता हुन बाँकी भएकाले वाचा प्रगतिमा छ।