⋯
सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न निजामती कर्मचारी, शिक्षक,…
⚠ अवरुद्ध
⏱ म्याद: ४५ दिन 🏛️ प्रशासनिक सुधार · संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
घोषणा
13-12-2082
म्याद
४५ दिन
अवरुद्ध
सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकलाई दल, समूहसँगको आबद्धताबाट मुक्त गरी कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने; दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने; संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
सरकारले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै १२ युनियन खारेज गर्यो। तर, सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन अधिकार संवैधानिक भएको भन्दै अन्तरिम रोक लगाएकाले यो प्रक्रिया अहिले अवरुद्ध छ।
🏛 सरकारी दाबी · Partially Claimed
सार्वजनिक निकायका दलीय ट्रेड युनियन अध्यादेशबाट खारेज गरिएको दाबी; संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमाबारे भने उल्लेख छैन। (पृ. ६, ३४)
⚠ भिन्नता: Report claims progress, tracker Not Started/Stalled
🔗 अर्को ट्र्याकसँग सम्बन्ध
5
भ्रष्ट संगठन निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धता
अवरुद्ध
6
सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन खारेज
अवरुद्ध
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: ekantipur.com ↗
