अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति, आयोजना र संस्थागत संरचनाहरूको…

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरण शर्माको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनको निर्णय गरिसकेकाले वाचा (कार्यदल गठन र प्रतिवेदन पेस) पूरा भएको छ, तर १ महिनाको म्यादभन्दा ढिलो। प्रतिवेदनअनुसार संघीय तहका ५५ निकायमध्ये २५ खारेज, ६ एकीकरण, ६ हस्तान्तरण र १८ पुनःसंरचना हुनेछन्। साउन २० मा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गरी पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय भएको छ। बाँकी निकायको कार्यान्वयन जारी छ।