अनावश्यक तथा दोहोरिएका प्रक्रियाहरू हटाउन BPR मार्फत सेवा प्रवाह सरल, छिटो र परिणाममुखी…

सार्वजनिक सेवामा रहेको झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र बहु-स्वीकृति तहलाई अन्त्य गर्न यो निर्णय गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसै कार्यसूची बमोजिम 'कार्यप्रक्रिया पुनर्संरचना (बिजनेश प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ- बीपीआर) कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३' जारी गरिसकेको छ।सबै सार्वजनिक निकायमा प्रशासन, कानुन, योजना तथा सूचना प्रविधि शाखाका प्रतिनिधि रहने गरी ५ देखि ७ सदस्यीय "प्रक्रिया सुधार कार्यदल" गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ। यो कार्यदलले अनावश्यक चरणहरू हटाउने, कागजातको संख्या घटाउने र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिई सेवालाई छिटो र परिणाममुखी बनाउनेछ।