तहगत फाइल प्रणाली अन्त्य

सरकारी बुँदा 34 (प्रगतिमा, प्रमुख समकक्ष):
नेपाल सरकारको 'शून्य पेन्डिङ फाइल सप्ताह' सम्पन्न भएसँगै प्रशासनिक कार्यलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन नयाँ फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ। यस व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि फाइल ३, ७, वा १५ दिनभन्दा बढी समय रोकिएमा माथिल्लो तहबाट स्वतः समीक्षा हुनेछ। यसले सरकारी कामकाजमा हुने ढिलासुस्तीलाई रोक्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

सरकारी बुँदा 33 (प्रगतिमा, थप सम्बन्धित):
राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID Card), बायोमेट्रिक (Biometric) वा ओटीपी (OTP) को सुरक्षित प्रयोग गरी अनलाइन माध्यमबाटै कानुनी रूपमा मान्य हुने डिजिटल हस्ताक्षर (e-signature) गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइँदै छ।

सरकारी बुँदा 10 (प्रगतिमा, थप सम्बन्धित):
सार्वजनिक सेवामा रहेको झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र बहु-स्वीकृति तहलाई अन्त्य गर्न यो निर्णय गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसै कार्यसूची बमोजिम 'कार्यप्रक्रिया पुनर्संरचना (बिजनेश प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ- बीपीआर) कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३' जारी गरिसकेको छ।सबै सार्वजनिक निकायमा प्रशासन, कानुन, योजना तथा सूचना प्रविधि शाखाका प्रतिनिधि रहने गरी ५ देखि ७ सदस्यीय "प्रक्रिया सुधार कार्यदल" गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ। यो कार्यदलले अनावश्यक चरणहरू हटाउने, कागजातको संख्या घटाउने र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिई सेवालाई छिटो र परिणाममुखी बनाउनेछ।