सार्वजनिक संस्थान वर्गीकरण (गाभ्ने/निजी-सार्वजनिक/रणनीतिक साझेदार/विकेन्द्रित)

सरकारी बुँदा 11 (प्रगतिमा, प्रमुख समकक्ष):
सरकारले अनुत्पादक र दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति, आयोजना र संस्थागत संरचनाहरूको मूल्याङ्कन गरी १ महिनाभित्र सिफारिस गर्ने जुन प्रतिबद्धता जनाएको थियो, सोही अनुरूप प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरण शर्मा संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ।

उक्त प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले संघीय तहमा बोझिला र अनुत्पादक बनेका कुल ५५ वटा सरकारी निकायहरू खारेजी, एकीकरण, हस्तान्तरण र पुनर्संरचना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरिसकेको छ। जसअन्तर्गत २५ वटा निकायहरू पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन् भने अन्य ६ वटा निकायलाई एकीकरण (मर्जर) तथा बाँकीलाई पुनर्संरचना गरिने प्रक्रिया विभिन्न मन्त्रालयहरू मार्फत अघि बढिसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको अनुमान अनुसार यो कदम पूर्ण रूपमा लागू हुँदा राज्यकोषको करिब २० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च बचत हुने देखिन्छ।