सार्वजनिक आयोजना 'मिसन मोड' मा

सरकारी बुँदा 49 (प्रगतिमा, प्रमुख समकक्ष):
बालेन सरकारले चैत २०८२ मा घोषणा गरेको "३० दिनभित्र रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन अध्ययन टोली गठन गर्ने" र "नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने" प्रतिबद्धता तोकिएको समयसीमा भित्र पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन (Overdue)। सरकारले कामै नगरेको भने होइन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागले कछुवा गतिमा रहेका र तोडिएका ठेक्काहरूको लागत मूल्यांकन गर्ने तथा नयाँ ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्ने 'एक्सन प्लान' अघि बढाएका छन्।

सरकारी बुँदा 64 (प्रगतिमा, थप सम्बन्धित):
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रेसविज्ञका अनुसार, सबै मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्ड समेतले आफ्ना मुख्य प्राथमिकता र समयसीमा तोकेर ३०० भन्दा बढी कार्यहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका छन्। यसको ट्र्याकिङ 'PM Delivery Unit' ले गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा मन्त्रालयगत कामको 'KPI' ड्यासबोर्डमा प्रविष्टि गरिने उल्लेख छ।मन्त्रालयहरूले हरेक महिनाको ७ गतेभित्र आफ्नो कार्यसम्पादन प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, नागरिकले सिधै हेर्न मिल्ने गरी एकीकृत र पूर्ण स्वचालित केन्द्रीय ड्यासबोर्ड (Central Dashboard) सञ्चालनमा ल्याउने तथा व्यक्तिगत कर्मचारीसम्मको 'KPI' (Key Performance Indicator) पूर्ण रूपमा लागू गर्ने काम तोकिएको ४५ दिने समयसीमा भन्दा ढिलो (Stalled / Delayed) चलिरहेको छ।