६२ वर्षदेखि अधुरा राष्ट्रिय गौरव आयोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न

सरकारी बुँदा 49 (प्रगतिमा, प्रमुख समकक्ष):
बालेन सरकारले चैत २०८२ मा घोषणा गरेको "३० दिनभित्र रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन अध्ययन टोली गठन गर्ने" र "नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने" प्रतिबद्धता तोकिएको समयसीमा भित्र पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन (Overdue)। सरकारले कामै नगरेको भने होइन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागले कछुवा गतिमा रहेका र तोडिएका ठेक्काहरूको लागत मूल्यांकन गर्ने तथा नयाँ ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्ने 'एक्सन प्लान' अघि बढाएका छन्।

सरकारी बुँदा 52 (प्रगतिमा, थप सम्बन्धित):
कागजमा यो एउटा निकै राम्रो र द्रुत प्रभाव पार्ने योजनाको रूपमा आए पनि, जुन २०२६ (असार २०८३) सम्म आइपुग्दा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको गति ढिलो देखिएको छ र तोकिएको ४५ दिने प्रारम्भिक समयसीमा सरकारी संयन्त्रले भेटाउन सकेको छैन।