हेलो सरकार सम्पर्कलाई स्तरोन्नति गरी नागरिक सम्वादको प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने

डेढ दशकअगाडि (२०६८ कात्तिक १७ गते) हेलो सरकार सेवा सञ्चालनमा आए पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको थिएन। तर हालको सरकारले यो विषयलाई १०० बुँदे कार्यसूचीमा समावेश गरेपछि गुनासो दर्ता र समस्या समाधान दुवै क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ। २४ घण्टे राष्ट्रिय गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको हेलो सरकार शाखामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ, र बहुच्यानल प्रणाली स्थापना गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उपसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताएका छन्। एकीकृत ड्यासबोर्ड र real-time अनुगमन अवधारणा विकासकै चरणमा छ। सरकारले यो प्रणालीलाई गुनासो सुनुवाइको माध्यममा सीमित नराखी नागरिक–सरकार संवाद, नीतिगत सुधार तथा सेवा प्रवाहको गुणस्तर मापन गर्ने एकीकृत प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिसहित अघि बढाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले समेत हेलो सरकारलाई 'सरकार–नागरिक' संवादको केन्द्रीय प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ, र गुनासो निश्चित समयसीमाभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा गुनासो सम्बोधनको अवस्थालाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्ने तयारी भइरहेको छ।